नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 223 वीं बैठक का महत्वपूर्ण निर्णय *न्यू नोएडा का ग्रेटर नोएडा और यीडा के बराबर बढ़ाया मुआवजा, किसानों को छः और सात प्रतिशत भूखंड भी देगा*

_-राजेश बैरागी-_

क्या उत्तर प्रदेश या समूचे भारत में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का अग्रज नोएडा प्राधिकरण कुछ मामलों में ग्रेटर नोएडा और यीडा जैसे बाद में स्थापित प्राधिकरणों का अनुगामी बन गया है?आज शनिवार को नोएडा प्राधिकरण ने 223 वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा और यीडा की मुआवजा दरों और किसानों को भूखंड देने की प्रचलित योजनाओं का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ठीक पांच महीने बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के कार्यकाल की दूसरी और प्राधिकरण की 223 वीं बोर्ड बैठक इस मायने में खास रही कि नोएडा प्राधिकरण ने भी यमुना और ग्रेटर नोएडा के बाद किसानों से ली जाने वाली भूमि की मुआवजा दर में एकमुश्त 53 प्रतिशत वृद्धि कर दी। अब नोएडा प्राधिकरण न्यू नोएडा के फेज एक व दो में ग्रेटर नोएडा 44 रुपए अधिक ₹6459/- प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा और छः प्रतिशत विकसित भूखंड देगा जबकि फेज तीन व चार में आपसी सहमति से ली जाने वाली भूमि की मुआवजा दर यमुना प्राधिकरण के बराबर तथा सात प्रतिशत विकसित भूखंड दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा और यीडा ने हाल ही में अपनी मुआवजा दरों में वृद्धि की थी जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजे के साथ छः प्रतिशत भूखंड देने की योजना एक बार फिर शुरू की है। नोएडा प्राधिकरण ने दोनों प्राधिकरणों की भूमि अधिग्रहण मुआवजा नीति को ही अपनाया है। इसके अलावा सेक्टर 145 में 100 टन प्रति दिन की क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी व रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी का प्लांट लगाने, सेक्टर 8 स्थित उद्यान विभाग की 8 एकड़ भूमि पर नर्सरी को आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी इच्छुक फर्म या संस्थाओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया जो बनाने और चलाने के बाद प्राधिकरण को हस्तांतरित करें। एक महत्वपूर्ण निर्णय नोएडा शहर की मूलभूत सुविधाओं को चलाने के लिए एकमुश्त लीज रेंट कॉर्प्स फंड बनाने का लिया गया। ऐसा कॉर्प्स फंड बनाने का निर्णय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुछ समय पहले लिया था। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सहकारी समितियों के फ्लैटों पर काबिज अनुवर्ती सदस्यों को मालिकाना हक देने का निर्णय भी लिया। प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर 153 में पुलिस आयुक्त कार्यालय हेतु 13,347.18 वर्गमीटर भूखंड आवंटित करने तथा नोएडा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों के अंतरण शुल्क आदि मामलों को एकरूप बनाने के लिए दोनों प्राधिकरणों के अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्णय भी लिया। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव व औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बोर्ड के समक्ष कार्यवृत्त प्रस्तुत किया। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह,यीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेन्द्र भाटिया, नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर सिंह,एन के सिंह,जीएम एसपी सिंह व ए के अरोरा व सहायक महाप्रबंधक शोभा कुशवाहा तथा संजीव बेदी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।(नेक दृष्टि)

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