दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर की चार वर्षों की जनहितैषी उपलब्धियांअवैध कॉलोनियों में बसे ‘हम भारत के लोगों’ के पक्ष में दादरी विधायक

राजेश बैरागी।दादरी (गौतमबुद्धनगर) के विधायक तेजपाल सिंह नागर ने आज बुधवार को एक प्रेस वार्ता में अपने वर्तमान कार्यकाल के बीते चार वर्षों में क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार,सड़क निर्माण आदि तीन दर्जन से अधिक किए और कराए गए जनहितकारी कार्यों का ब्यौरा पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को न उजाड़े जाने, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के समाप्त होने से उत्पन्न खालीपन को भरने के लिए नगर निगम जैसी व्यवस्था कराने तथा हाईराइज सोसाइटियों में कार्यरत अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशनों के खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर आज प्रेस वार्ता में पूरे उत्साह से लबरेज नजर आए। उन्होंने पिछले चार वर्षों में अपने प्रयासों से कराए गए लगभग चार हजार करोड़ रुपए के जनहितकारी कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से दादरी के जारचा में सौ करोड़ रुपए लागत से सौ शैय्या अस्पताल बनने जा रहा है। सिलारपुर कलां गांव में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ड्रोन तकनीक जैसी चार विशेष ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राजकीय आईटीआई बनवाई जाएगी। विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों को बनवाया गया है। आर्थिक रूप कमजोर रोगियों को पांच करोड़ रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर , मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, मिहिर भोज इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज का पुनरुद्धार, पब्लिक लाइब्रेरी जैसे लगभग 93 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं या कराए जा रहे हैं।इसी प्रकार बीस करोड़ की लागत से चिटेहरा गांव में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।205 करोड़ की लागत से दादरी विधानसभा क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण कराया गया है।
विधायक तेजपाल सिंह नागर ने इस अवसर पर पूछे गए सवालों के बड़ी स्पष्टता के साथ जवाब दिए। उन्होंने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 403 अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। उनमें रह रहे लोग भारत के नागरिक हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उन्हें उजाड़ा नहीं जाएगा। हाईराइज सोसाइटियों में कार्यरत एओए के आय-व्यय का लेखा परीक्षण होना चाहिए तथा ग्राम पंचायतों की समाप्ति से उत्पन्न रिक्तता को भरने के लिए नगर निगम जैसी व्यवस्था अस्तित्व में आनी चाहिए। उन्होंने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के तत्काल बाद क्षेत्र में भूमि मुआवजा दर बढ़ने की भी घोषणा की।