यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यीडा):

यमुना सिटी में सहज सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी, 30 हजार गरीबों को भी मिलेंगे अपने घर

राजेश बैरागी।यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपने प्रत्येक औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले तीस बिस्तर वाले अस्पताल खोलने की तैयारी कर रहा है।इसी प्रकार प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को तीस वर्ग मीटर के 30 हजार सस्ते आवासीय भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे।
एकीकृत औद्योगिक शहर बसाने में जुटा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) भविष्य के शहर की महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह आगामी बोर्ड बैठक में यमुना सिटी के प्रत्येक औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टर में सहज सुलभ और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था पर विचार कर रहे थे जो आम नागरिकों के घर के निकट हो तथा उनकी जेब पर भारी न पड़े। इसके लिए प्रत्येक औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में कम से कम 30 शय्या अस्पताल बनाए जाएंगे।इन अस्पतालों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अस्पताल के भूखंड बेहद रियायती दरों पर आवंटित किए जाएंगे। बदले में इन अस्पतालों को यहां इलाज कराने वाले लोगों को सामान्य चिकित्सा खर्च में 25 से 40 प्रतिशत की छूट देनी होगी।इन अस्पतालों में ओपीडी और रोगियों को भर्ती करने की सुविधा होगी।सस्ती दवा, चिकित्सा आदि की निगरानी प्राधिकरण द्वारा स्वयं की जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जिसमें एक वरिष्ठ अथवा सेवानिवृत्त चिकित्सक भी शामिल होगा।
इसी प्रकार प्राधिकरण शीघ्र ही क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों तथा गरीब लोगों के लिए तीस तीस वर्गमीटर के लगभग तीस हजार भूखंड आवंटित करेगा। प्रथम चरण में सेक्टर 18 व सेक्टर 20 में 8288 भूखंडों की योजना लाई जाएगी। इसमें श्रमिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा दिव्यांग लोगों के लिए 49 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जबकि शेष 51 प्रतिशत भूखंड तीन लाख रुपए तक प्रतिवर्ष आयवर्ग के लोगों को आवंटित किए जाएंगे। सभी भूखंडों पर एक समान मकान बनाने के लिए प्राधिकरण नियंत्रित डिजाइन लागू करेगा। आगामी बोर्ड बैठक में इस योजना का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।